Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम ‘Unified Pension Scheme‘ (UPS) रखा गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, जो कि बाजार की उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले, नई भर्ती के कर्मचारियों के लिए ‘नेशनल पेंशन सिस्टम’ (NPS) लागू था, जो कि अब UPS के विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।
Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है। UPS में कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह पेंशन महंगाई के हिसाब से समायोजित की जाएगी, जिससे इसकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। UPS योजना, ‘पुरानी पेंशन योजना’ (OPS) की कई विशेषताओं को शामिल करती है, जिसे 2004 में नए भर्ती कर्मचारियों के लिए समाप्त कर दिया गया था।ujalatimesnew.comu
Unified Pension Scheme: UPS योजना की विशेषताएं
1.सुनिश्चित पेंशन: UPS योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। यह पेंशन महंगाई के अनुसार समायोजित की जाएगी, जिससे पेंशन की वास्तविक कीमत बनी रहेगी।
2.पति/पत्नी के लिए पेंशन: अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। इससे उनके जीवनयापन में सहायता मिलेगी।
3.सेवा की न्यूनतम अवधि: UPS योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
4.सरकारी योगदान में वृद्धि: UPS के तहत सरकार का योगदान वर्तमान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा, जबकि कर्मचारियों का योगदान 10% ही रहेगा।
5.लंप सम भुगतान: सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। यह राशि उनके अंतिम वेतन के 1/10 के आधार पर हर छह महीने की सेवा के लिए होगी।
NPS और UPS के बीच अंतर
NPS, जिसे 2004 में लागू किया गया था, एक योगदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें पेंशन राशि बाजार के निवेश पर आधारित होती है। जबकि UPS एक निश्चित पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों 10% और 14% योगदान करते हैं, और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपनी जमा राशि का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री होता है। बाकी 40% राशि को एन्युटी में निवेश करना होता है, जो कि पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन यह राशि बाजार की स्थिरता पर निर्भर करती है। वहीं, UPS में पेंशन राशि सुनिश्चित है और यह महंगाई के हिसाब से समायोजित होगी।
Unified Pension Scheme: UPS का महत्व
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनकी पेंशन सुनिश्चित होगी और उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाया जा सकेगा। UPS योजना के तहत, लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश कर्मचारी NPS से UPS में शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि UPS में उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।
Unified Pension Scheme: UPS योजना के लिए सरकारी व्यय
UPS योजना के तहत सरकार का योगदान बढ़ने से सरकारी खर्च में भी वृद्धि होगी। UPS के लागू होने के पहले साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार को अतिरिक्त ₹6,250 करोड़ का खर्च उठाना पड़ेगा। इसके अलावा, समय के साथ कर्मचारियों की संख्या, जीवन प्रत्याशा, महंगाई और निवेश से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर यह खर्च बढ़ता रहेगा।
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Conclusion on Unified Pension Scheme
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। इस योजना से न केवल उन्हें पेंशन की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके परिवार को भी भविष्य में वित्तीय स्थिरता का आश्वासन मिलेगा।
इस योजना की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के साथ, सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर है।
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